सुलतानपुर। कादीपुर तहसील परिसर में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जनसमस्याओं का अंबार देखने को मिला। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। समाधान दिवस में कुल 261 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर संबंधित फरियादियों को राहत प्रदान की गई।
कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी मंजुल मयंक, क्षेत्राधिकारी विनय गौतम, तहसीलदार उमेशचंद्र यादव, खंड विकास अधिकारी राधेश्याम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने एक-एक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने राजस्व, पुलिस, विकास, बिजली, भूमि विवाद, सामाजिक पेंशन, आवास और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं।
अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का निष्पक्ष जांच के आधार पर निस्तारण किया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर निस्तारित 12 मामलों में कई शिकायतकर्ताओं को तत्काल राहत मिली, जिससे लोगों ने प्रशासन की पहल की सराहना की।
संपूर्ण समाधान दिवस के समापन के बाद उपजिलाधिकारी मंजुल मयंक ने आगामी विश्व योग दिवस के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 21 जून 2026 को सुबह 6 बजे नगर पंचायत क्षेत्र स्थित जूनियर हाई स्कूल परिसर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। उपजिलाधिकारी ने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक संतुलन और तनावमुक्त जीवन के लिए भी बेहद उपयोगी है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
समाधान दिवस के दौरान ब्लॉक करौंदी कला क्षेत्र में अवैध खनन और हरे पेड़ों की कटान का मामला प्रमुखता से उठाया गया। क्षेत्र निवासी अंबरीष मिश्र ने प्रशासन को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि ब्लॉक के कई इलाकों में अवैध रूप से मिट्टी और अन्य खनिजों का खनन किया जा रहा है।
शिकायतकर्ता के अनुसार अवैध खनन से जहां पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, वहीं सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों पर हरे-भरे पेड़ों की कटान की जा रही है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है।
अंबरीष मिश्र ने प्रशासन से मांग की कि अवैध खनन और पेड़ों की कटान में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तथा ऐसे कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
अवैध खनन और पेड़ कटान से संबंधित शिकायत को अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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