सुल्तानपुर। जनसमस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से शनिवार को बल्दीराय तहसील के नवनिर्मित भवन में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा, राशन कार्ड, विद्युत बिल, राजस्व तथा पुलिस विभाग से संबंधित सैकड़ों शिकायतें अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गईं।
समाधान दिवस के दौरान प्रशासन द्वारा शिकायतों के निस्तारण के लिए एक नई व्यवस्था भी लागू की गई, जिसकी लोगों और अधिकारियों के बीच व्यापक चर्चा रही। इस नई प्रक्रिया के तहत प्राप्त सभी शिकायतों को सबसे पहले संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास भेजा गया। अधिकारियों ने प्रकरणों की प्रारंभिक जांच कर शिकायत पत्रों पर आवश्यक टिप्पणियां और रिपोर्ट दर्ज कीं। इसके बाद शिकायतकर्ता संबंधित अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह एवं पुलिस अधीक्षक चारु निगम के समक्ष उपस्थित हुए, जहां मामलों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से किया जाना चाहिए ताकि आम जनता का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो सके।
डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, उदासीनता या अनावश्यक विलंब पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने भी पुलिस विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।
समाधान दिवस में पहुंचे अधिकांश फरियादियों ने भूमि विवाद, अवैध कब्जे, राशन कार्ड की त्रुटियों, बिजली बिलों में गड़बड़ी तथा अन्य प्रशासनिक समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। कई मामलों में अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए, जबकि जटिल मामलों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया।
प्रशासन का मानना है कि इस बार लागू की गई नई व्यवस्था से शिकायतों की जांच और निस्तारण प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। अधिकारियों के अनुसार इससे शिकायतकर्ता को अपने प्रकरण की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी और विभागीय जवाबदेही भी बढ़ेगी। साथ ही आमजन को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
सम्पूर्ण समाधान दिवस के सफल आयोजन के साथ प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि नई व्यवस्था के माध्यम से जनशिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित होगा तथा जनता और प्रशासन के बीच विश्वास का संबंध और मजबूत होगा।
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