सुलतानपुर। जनपद में 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण न करने वाली कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जवाबदेही तय करने तथा कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज विलंबित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सीएलडीएफ, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, राजकीय निर्माण निगम और यूपीपीसीएल सहित कई विभागों की परियोजनाएं निर्धारित समय से काफी पीछे चल रही हैं।
इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीएलडीएफ एवं उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहायक अभियंता (एई) तथा एपीएम के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि वे अपनी परियोजनाओं की पूर्णता तिथि सीएमआईएस पोर्टल पर तत्काल अपडेट करें। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को निर्माणाधीन परियोजनाओं का साप्ताहिक निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी परियोजना में गुणवत्ता संबंधी कमी पाई जाती है तो संबंधित कार्य को दोबारा कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सीएलडीएफ के एई दिवाकर के विरुद्ध कार्रवाई हेतु शासन को पत्र भेजने तथा उसकी प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का कार्य बिना उचित कारण के विलंबित है, उनसे जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का एक दिन का वेतन रोकने के लिए भी पत्राचार किया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माणाधीन लघु सेतु परियोजनाओं की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में सुधार और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित संस्थाओं को प्रतिदिन शाम छह बजे तक अपनी प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया ताकि परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जा सके।
बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित बी एवं सी श्रेणी की रैंकिंग वाले विभागों की भी समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह ने नमामि गंगे, फैमिली आईडी, युवा कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जननी सुरक्षा योजना, आईसीडीएस पोषण अभियान, नई सड़कों के निर्माण तथा उद्यमी विकास अभियान सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे डेटा फीडिंग में शत-प्रतिशत शुद्धता सुनिश्चित करें और योजनाओं की प्रगति बढ़ाकर विभागीय रैंकिंग में सुधार लाएं। गलत डेटा फीडिंग पाए जाने पर उन्होंने युवा कल्याण अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई तथा निर्देश दिया कि सभी लंबित आंकड़े इसी माह के भीतर अपडेट कर लिए जाएं।
परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कार्यों में आ रही बाधाओं की जानकारी ली और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं है, उनमें तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराए जाएं।
जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनपद की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं का नियमित स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा और गुणवत्ता मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि किसी अधिकारी या कार्यदायी संस्था की ओर से लापरवाही या शिथिलता बरती गई तो उसके विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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