सुलतानपुर में यूथ कांग्रेस का ‘लीक तंत्र हटाओ’ कार्यक्रम, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

सुलतानपुर। शहर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित ‘लीक तंत्र हटाओ’ कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे राजनीतिक हमले देखने को मिले। कार्यक्रम का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अरबाज खान ने किया, जबकि इसमें यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सरकार की नीतियों, महंगाई और आर्थिक मुद्दों को लेकर कई सवाल उठाए गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही संभावित आर्थिक संकट को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार चुनावी रणनीतियों और चुनाव प्रबंधन में व्यस्त रही।

मीडिया से बातचीत के दौरान चिब ने कहा कि अब प्रधानमंत्री लोगों से तेल बचाने, विदेश यात्राओं से बचने और सोना न खरीदने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के रोड शो पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि लोगों को ईंधन बचाने की सलाह दी जा रही है, तो उसी दौरान बड़े रोड शो आयोजित करना विरोधाभासी प्रतीत होता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में कई बार जनता से देश बचाने की अपील की गई है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी देश को बेहतर दिशा देने की होती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जबकि कुछ चुनिंदा वर्गों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस दौरान कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए महंगाई और बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनावी खर्च और आर्थिक नीतियों का असर आम जनता पर पड़ रहा है और इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं पर दिखाई दे रहा है।

उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव और व्यापारिक मार्गों में व्यवधान का प्रभाव भी ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार को आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत देने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी और सरकार से महंगाई तथा रोजगार जैसे विषयों पर प्रभावी नीतियां लागू करने की मांग की।