सुलतानपुर में राजस्व वसूली अभियान तेज, 10 लाख रुपये के बकायेदार की कार सीज, प्रशासन की सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

सुलतानपुर। जनपद में राजस्व वसूली अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजस्व बकाया वसूली को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 लाख रुपये के बकायेदार की कार सीज कर ली गई। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अन्य बकायेदारों में भी खलबली मच गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व और तहसीलदार सदर के निर्देशानुसार तहसील क्षेत्र में राजस्व बकायेदारों के विरुद्ध विशेष वसूली अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य लंबे समय से लंबित राजस्व बकाया की वसूली सुनिश्चित करना तथा सरकारी राजस्व को समय पर जमा कराना है।

इसी अभियान के तहत लगभग 10 लाख रुपये के राजस्व बकायेदार देवांश अग्रहरि के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी टाटा कार को सीज कर तहसील परिसर में खड़ा कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस और निर्देश दिए जाने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई, जिसके चलते नियमानुसार यह कार्रवाई की गई।

राजस्व वसूली टीम ने निभाई अहम भूमिका
इस अभियान के दौरान संग्रह अमीन भृगु देव तिवारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम सक्रिय रही। टीम में राजेश कुमार गुप्ता, आलोक कुमार श्रीवास्तव और सुनील कुमार तिवारी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बकायेदारों से संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है।

बड़े बकायेदारों पर जारी रहेगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिन लोगों पर राजस्व बकाया है और जो बार-बार नोटिस मिलने के बाद भी भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर चल-अचल संपत्तियों की कुर्की और सीजिंग जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की सख्ती से राजस्व वसूली अभियान को गति मिलेगी और लंबे समय से बकाया राशि जमा न करने वाले लोगों पर दबाव बनेगा। साथ ही अन्य बकायेदारों को भी समय रहते अपना बकाया जमा करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।

प्रशासन की चेतावनी
राजस्व विभाग ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया जमा कर दें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी राजस्व की वसूली सर्वोच्च प्राथमिकता में है और अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।