डीएम की सख्ती: लंबित ऋण आवेदनों पर बैंकर्स को फटकार, कहा- कार्यप्रणाली सुधारें वरना होगी कार्रवाई

सुलतानपुर। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता एवं विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद के समस्त बैंकर्स और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न शासकीय ऋण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में वार्षिक ऋण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद-एक उत्पाद योजना, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पीएम स्वनिधि, अटल पेंशन योजना, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 634 आवेदन लंबित पाए गए। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा में 257, स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में 194 तथा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 44 आवेदन लंबित मिले। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित रहने पर जिलाधिकारी ने संबंधित बैंक अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि इसी माह सभी आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीएम युवा योजनांतर्गत भी कई बैंकों में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पाए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 98, भारतीय स्टेट बैंक में 82 तथा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 73 आवेदन लंबित रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित कर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष आगामी बैठक में अपनी-अपनी ऋण योजनाओं का पीपीटी प्रस्तुतीकरण देंगे। साथ ही बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची तैयार कर साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी को बैंकर्स और संबंधित विभागों की पाक्षिक समीक्षा सुनिश्चित कराने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने जनपद का ऋण-जमानुपात राज्य औसत से कम होने पर भी चिंता जताई। पीएमएफएमई योजना में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 38 आवेदन लंबित रखने, पीएम स्वनिधि योजना में पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिक फाइलें लंबित रहने तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मात्र एक आवेदन पर ऋण वितरण को गंभीरता से लिया गया।

उन्होंने सभी बैंकर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाएं और लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें, अन्यथा कार्रवाई तय मानी जाए।

बैठक में आरबीआई के अग्रणी जिला प्रबंधक विशाल यादव ने कहा कि जिन बैंकों का ऋण-जमानुपात राज्य औसत से कम है, वे मॉनीटरेबल एक्शन प्लान तैयार कर समयबद्ध तरीके से कार्य करें। वहीं नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अभिनव द्विवेदी ने किसान सम्मान निधि प्राप्त किसानों को लक्षित कर केसीसी लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया।

बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला कृषि अधिकारी, परियोजना अधिकारी यूपी नेडा, डूडा, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्यान अधिकारी सहित विभिन्न बैंकर्स एवं अधिकारी उपस्थित रहे।